ट्रंप के टैरिफ पर भड़के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, अमेरिकी उत्पादों का उपयोग बंद करने की अपील की

Awadhesh Prasad
ANI
अंकित सिंह । Aug 28 2025 3:00PM

प्रसाद ने एएनआई से कहा कि जब हम उनके उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, तो उन्हें इससे नुकसान होगा। मौजूदा हालात में, यह ज़रूरी है कि हम अमेरिकी उत्पादों का उपयोग बंद कर दें। हमें यह जल्द से जल्द करना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अवधेश प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी उत्पादों का उपयोग बंद करना समय की माँग है। प्रसाद ने एएनआई से कहा कि जब हम उनके उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, तो उन्हें इससे नुकसान होगा। मौजूदा हालात में, यह ज़रूरी है कि हम अमेरिकी उत्पादों का उपयोग बंद कर दें। हमें यह जल्द से जल्द करना चाहिए। 

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इससे पहले, योग गुरु रामदेव ने भी अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के विरोध में भारतीय नागरिकों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का बहिष्कार करने का आग्रह किया और इसे राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया। रामदेव ने एएनआई से कहा कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का कड़ा विरोध करना चाहिए, इसे राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही बताकर। अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी या मैकडॉनल्ड्स के काउंटरों पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। इतना बड़ा बहिष्कार होना चाहिए... अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी। अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि खुद ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं... ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका ने सबसे पहले अगस्त की शुरुआत में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से भारत पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की।

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इस बीच, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है कि उन्होंने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया है, जबकि चीन और बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले अन्य देशों को इससे छूट दी है। एक पोस्ट में, समिति ने आरोप लगाया कि टैरिफ के साथ केवल भारत पर ध्यान केंद्रित करने का ट्रंप का फैसला "अमेरिकियों को नुकसान पहुँचा रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुँचा रहा है।" समिति ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "ऐसा लगता है जैसे यह यूक्रेन के बारे में है ही नहीं।"

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