Supreme Court से जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, संसदीय Panel के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को एक बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे संसदीय पैनल को चुनौती देने और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। 16 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच हेतु एक समिति के "एकतरफा" गठन के फैसले को चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि 1968 अधिनियम की धारा 3(2) के तहत समिति का गठन कानून द्वारा समान रूप से व्यवहार किए जाने और संरक्षित किए जाने के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

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उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि संसद के दोनों सदनों में उनके निष्कासन के प्रस्ताव की सूचनाएँ एक ही दिन जारी की गई थीं, फिर भी अध्यक्ष ने एकतरफा रूप से समिति का गठन किया था। न्यायालय ने याचिका खारिज करने से पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया था। 16 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने जांच समिति के गठन को चुनौती देने वाली न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति देते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी किए थे।

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इससे पहले, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आंतरिक जांच शुरू की थी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा को कदाचार का दोषी पाया गया।