Banthia आयोग की रिपोर्ट रद्द होगी? Supreme Court ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब, जानें मामला
यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सभी स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक अनुभवजन्य अध्ययन करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243डी (6) और 243टी (6) (पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों/महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले प्रावधान) के तहत राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक नया समर्पित आयोग गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से बंथिया आयोग की रिपोर्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा और स्थानीय निकायों में "पिछड़े वर्ग" को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने में विफल रहने के आधार पर इसे रद्द करने की मांग की। यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सभी स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक अनुभवजन्य अध्ययन करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243डी (6) और 243टी (6) (पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों/महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले प्रावधान) के तहत राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक नया समर्पित आयोग गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक पिछड़ेपन की अनिवार्य अनुभवजन्य जांच किए बिना और के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिगुण परीक्षण को पूरा किए बिना ये आरक्षण प्रदान किए हैं। के. कृष्ण मूर्ति मामले में संविधान पीठ ने माना था कि अनुच्छेद 243-डी और 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण शिक्षा और रोजगार में आरक्षण से संवैधानिक रूप से भिन्न हैं, क्योंकि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन से अलग है।
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यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध हैं, न्यायालय ने एक अनिवार्य 'ट्रिपल टेस्ट' निर्धारित किया है, जिसके अनुसार राज्य को राजनीतिक पिछड़ेपन की गहन अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग नियुक्त करना होगा, वास्तविक अल्प-प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल आरक्षण सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
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