SYL पर CM Mann-Saini की Chandigarh में बैठक, बोले- सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने दशकों पुराने एसवाईएल नहर विवाद पर सकारात्मक बातचीत की, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों के स्तर पर वार्ता जारी रखने का फैसला किया गया।
सतलुज-यमुना नहर परियोजना (SYL) के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर चर्चा के लिए पंजाब और हरियाणा की संयुक्त बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। यह बैठक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई, जिसने दोनों राज्यों को बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास करने को कहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक में शामिल हुए। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल भी दोनों राज्यों के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे।
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एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हुई मुलाकात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज सकारात्मक माहौल में सार्थक बातचीत हुई। हमने फैसला किया है कि दोनों राज्यों के अधिकारियों के स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। हरियाणा हमारा शत्रु नहीं, बल्कि भाई है। आज यह निर्णय लिया गया है कि दोनों पक्षों के अधिकारी नियमित रूप से मिलेंगे। हम यह भी चाहते हैं कि दोनों राज्यों के अधिकारों से समझौता किए बिना जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए।
पिछले साल मई में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से दशकों पुराने नहर विवाद का आपसी सहमति से हल निकालने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने को कहा था। एसवाईएल नहर की योजना पंजाब और हरियाणा के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी के उचित और कुशल बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण शामिल है, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और शेष 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना है।
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एक अन्य घटनाक्रम में, विश्व बैंक ने 'जल संरक्षित हरियाणा परियोजना' के तहत 5,700 करोड़ रुपये की तकनीकी और वित्तीय सहायता (ऋण) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, जल संरक्षित हरियाणा कार्यक्रम के संबंध में चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि 2026 से 2032 तक छह वर्षों में चरणबद्ध तरीके से वितरित की जाएगी।
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