SC EVM VVPAT Case Verdict | सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से ईवीएम वोटों के 100 फीसदी सत्यापन की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से पूरा सत्यापन कराने की मांग वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावों में मतपत्रों पर वापस जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई में कहा "हमने दोबारा मतपत्र लाने से संबंधित सभी दलीलों को खारिज कर दिया।"

रिट याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), अभय भाकचंद छाजेड़ और अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उसने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को दो निर्देश दिये हैं।

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इसमें कहा गया है, "एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए। एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए। क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच की जाएगी। ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि वह वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करे और क्या चुनाव चिन्ह के साथ-साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "सत्यापन (कार्यक्रम के) का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा, यदि ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है, तो खर्च वापस कर दिया जाएगा"।

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न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।" उन्होंने कहा, "लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है।" उन्होंने कहा, "विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं।" 18 अप्रैल को, अदालत ने दो दिन की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को उसने ईसीआई से ईवीएम की कार्यप्रणाली के संबंध में अपने पांच प्रश्नों पर स्पष्टीकरण देने को कहा।

बुधवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि माइक्रोकंट्रोलर कंट्रोलिंग यूनिट में स्थापित है या वीवीपीएटी में; माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य है, उपलब्ध प्रतीक लोडिंग इकाइयों की संख्या, डेटा अवधि भंडारण और क्या कंट्रोल यूनिट को केवल सील किया गया है या वीवीपैट को अलग से रखा गया है।

चुनाव आयोग के एक अधिकारी द्वारा अदालत के सवालों का जवाब देने के बाद पीठ ने कहा, "हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के कामकाज को नियंत्रित नहीं कर सकते।"

इसमें कहा गया, "ईसीआई ने संदेह दूर कर दिया है। हम आपकी विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते। हम संदेह के आधार पर परमादेश जारी नहीं कर सकते।"

वर्तमान में, वीवीपैट सत्यापन संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम में किया जाता है।

सभी ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन सुनवाई में, ईसीआई ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था। याचिका में चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाएगा, यानी एक के बाद एक, जिससे अनुचित देरी होगी।

इसमें तर्क दिया गया कि यदि एक साथ सत्यापन किया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अतिरिक्त संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया, तो पूरा वीवीपैट सत्यापन केवल पांच से छह घंटे में किया जा सकता है।