Bihar Building Bye-laws 2026: 30 दिन में फैसला नहीं तो नक्शे को डीम्ड मंजूरी

बिहार सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देशय से मंगलवार को बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने के बाद वर्ष 2014 की भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक, नए नियमों में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। नई उपविधि के तहत 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण के नक्शे को मंजूरी नहीं मिलने पर स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, नई उपविधि का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक बयान के मुताबिक, “10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्माण परमिट मिल सकेगा।

10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में होंगे और इनके नक्शे को वास्तुविद तकनीकी मंजूरी देंगे। वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नगर निकाय अथवा प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी।” नई उपविधि में सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा भी हटाई जाएगी। इसके अलावा, भवन के एक तरफ सेटबैक रखना अनिवार्य होगा, ताकि आपातकालीन वाहन पीछे तक पहुंच सकें।

पार्किंग के लिए प्रति कार 15 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। हरित भवन को प्रोत्साहित करने के लिए तीन, चार और पांच ‘स्टार रेटिंग’ वाले भवनों को क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है।