CM Vijay ने Tamil Nadu में सरकारी भर्ती की Age Limit 5 साल बढ़ाई, छात्रों को बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इसके आदेश जारी किए, जिससे सिविल सेवा की ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह छूट 30 अक्टूबर 2026 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की मांगों के बीच, तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी। एक बयान में सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस कदम के लिए आदेश जारी किए। आयु सीमा में यह छूट, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से मौजूद रियायतों के अतिरिक्त होगी।
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सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, सिविल सेवा की 'ग्रुप 1' परीक्षा देने की आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, यह सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है। 'ग्रुप II' और 'ग्रुप II-A' परीक्षाओं के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, ऊपरी आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। 'ग्रुप IV' परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए, आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है।
बयान में कहा गया है कि ऊपरी आयु सीमा में यह विस्तार 30 अक्टूबर 2026 से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि इससे राज्य भर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब विजय के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार कल्याणकारी और अन्य कदम उठा रही है। सरकार के प्रमुख फैसलों में पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर दो महीने में मिलने वाली मुफ्त बिजली की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल का गठन करना, और शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों तथा परिवहन केंद्रों के पास स्थित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देना शामिल है।
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सरकार ने शिक्षा से जुड़ी कई पहलें भी शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें स्कूली छात्रों के लिए नाश्ते की योजना का विस्तार और कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में, सरकार ने 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है, साथ ही 1 लाख रुपये तक के ऋणों पर अतिरिक्त राहत भी दी जाएगी। इस ऋण माफी योजना से 13.34 लाख किसानों को फायदा होगा।
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