तमिलनाडु ने केंद्र से कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा

चेन्नई। कावेरी विवाद पर ‘‘न्याय’’ की मांग करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन करें। राज्य सरकार ने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय में इसके आदेश में संशोधन को लेकर दायर आवेदन भी वापस ले।उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र की तरफ से दायर इंटरलॉक्युटरी एप्लीकेशन (आईए) का जिक्र करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह इस मामले में अदालत द्वारा ‘‘दिए गए आश्वासन के खिलाफ’’ है। मुख्य सचिव पी. राममोहन राव ने जल संसाधन मंत्रालय के सचिव शशि शेखर को कल लिखे पत्र में कहा कि अदालत ने 30 सितम्बर को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का हलफनामा रिकॉर्ड किया था कि सीएमबी का गठन चार अक्तूबर को या इससे पहले हो सकता है।

मंगलवार को जारी पत्र में राव ने कहा कि एजी ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश के मुताबिक अपने प्रतिनिधि नामित करने होंगे।राव ने कहा कि रोहतगी के हलफनामे के आधार पर अदालत ने तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया कि एक अक्तूबर के शाम चार बजे तक या इससे पहले अपने सदस्यों को नामित करें और एजी ने कहा कि सीएमबी का गठन होने के बाद ‘‘वह प्रथम दृष्ट्या जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए उक्त स्थान की तरफ जा सकते हैं।''