Delhi blast case: 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया आतंकी जसीर बिलाल, श्रीनगर से किया गया था गिरफ्तार

Delhi blast
ANI
अभिनय आकाश । Nov 18 2025 4:13PM

जांच एजेंसी द्वारा जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार करने के बाद वानी को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने कहा कि अली, जो अब 10 दिनों की हिरासत में है। डॉ. नबी के साथ मिलकर उस कार का इंतजाम किया था जिसे बाद में राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में इस्तेमाल किए गए "वाहन-जनित आईईडी" में बदल दिया गया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली बम धमाकों के आरोपी जसीर बिलाल वानी को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी वानी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था और उसे तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी संदेह है। 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट ने आस-पास के कई वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यापक क्षति हुई।

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जांच एजेंसी द्वारा जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार करने के बाद वानी को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने कहा कि अली, जो अब 10 दिनों की हिरासत में है। डॉ. नबी के साथ मिलकर उस कार का इंतजाम किया था जिसे बाद में राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में इस्तेमाल किए गए "वाहन-जनित आईईडी" में बदल दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली विस्फोट के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि सरकार दोषियों को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनके अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले।

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्फोट के बाद, फरीदाबाद का अल फलाह विश्वविद्यालय कड़ी निगरानी में आ गया है। संस्थान से जुड़े कई डॉक्टरों को जाँच के घेरे में चल रहे आतंकी मॉड्यूल से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।  सरकार ने विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड की व्यापक फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों को इसके वित्तीय लेन-देन की जाँच करने का निर्देश दिया गया है।

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