दिल्ली प्रदूषण का पूरा सच! मंत्री भूपेंद्र यादव ने समझाया PM2.5 और PM10 का खतरनाक खेल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से दो प्रमुख मापदंडों - पीएम2.5 और पीएम10 - के कारण होता है, जिसमें वाहनों, उद्योगों, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और प्रतिकूल मौसम की स्थिति प्रमुख भूमिका निभाती है। एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यादव ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से निकलने वाले धुएं और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण ओजोन, सीसा, कार्बन और सल्फर युक्त सूक्ष्म कण हवा में प्रवेश करते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के कारण पीएम2.5 प्रदूषण बढ़ता है।

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यादव ने आगे कहा कि पीएम10 में धूल और उसके बड़े कण शामिल होते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं और मौसम की स्थिति बिगड़ती है, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जब हवा चलना बंद हो जाती है और लगातार धुआं निकलता रहता है, तो प्रदूषण हवा में जम जाता है। उन्होंने यातायात प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि भीड़भाड़ से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर जोर दिया है। लगभग 60 ऐसे स्थान हैं जहां भीषण ट्रैफिक जाम रहता है। सुबह 8 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे के बीच, जब कोहरा और धुंध अधिक होती है, ऐसे व्यस्त समय में हजारों वाहन लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण तेजी से बढ़ता है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि कई दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन दिसंबर के दौरान प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियाँ चुनौतियाँ पेश करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान पश्चिमी विक्षोभ कभी-कभी वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि, जब ये प्रणालियाँ बिना वर्षा के गुजर जाती हैं, तो हवा की गति कम हो जाती है, जिससे पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे कण हवा में निलंबित रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में गिरावट आती है।

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बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में चरण-IV श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत सभी उपाय लागू कर दिए हैं। जीआरएपी-IV के तहत प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, कुछ डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक और प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रवर्तन शामिल हैं। सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अपना अभियान भी तेज कर दिया है, जिसके तहत पिछले चार दिनों में दिल्ली भर में प्रवर्तन अभियान तेज करते हुए 1 लाख से अधिक पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) जारी किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग (प्रवर्तन) और एएनपीआर-आधारित टीमों द्वारा की गई बहु-एजेंसी जांच के परिणामस्वरूप वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों और जीआरएपी उल्लंघनों के लिए बड़ी संख्या में चालान जारी किए गए।