मिलावटखोरों पर UP Govt की बड़ी Strike! Analogue पनीर, घी, खोया पर प्रतिबंध; FSSAI के कड़े नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु पनीर, घी और खोया जैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया, क्योंकि जांच में दूध और दूध से बने उत्पादों में हानिकारक मिलावट की पुष्टि हुई थी। इस कदम से राज्य में खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा और मिलावट पर अंकुश लगेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पूरे राज्य में पनीर, घी और खोया जैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इससे पहले, अधिकारियों ने होटलों और रेस्तरां में गलत लेबल लगाकर बेचे जाने वाले उत्पादों के खिलाफ़ फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) के ज़रिए पाबंदियां लगाने और कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया था। FSSAI की गलत ब्रांडिंग से जुड़ी गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी एनालॉग उत्पादों (जैसे वनस्पति फैट से बने पनीर, मक्खन और घी) पर इसी तरह की रोक लगाई गई है।
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फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 साफ़ तौर पर कहता है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को उनके असली रूप में ही बनाया और बेचा जाना चाहिए। इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में दूध और दूध से बनी चीज़ों की जाँच में पता चला कि उनके सैंपल में कई तरह की मिलावटें थीं। कई ज़िलों में दूध और दूध से बनी चीज़ों में रिफ़ाइंड तेल और फ़ैट, सोयाबीन और उससे बनी चीज़ें, टैल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज़, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कई तरह के न्यूट्रलाइज़र और दूसरी चीज़ें मिलाकर मिलावट की जा रही थी। नतीजतन, दूध और दूध से बनी चीज़ें ऐसी मिलावट के साथ बनाई जा रही हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए, इन चीज़ों पर रोक लगाना फ़ूड सेफ़्टी कमिश्नर की एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।
आदेश में क्या कहा गया है?
- अगर किसी डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट बनाने या प्रोसेस करने वाली यूनिट में, या उससे जुड़ी जगह पर, या संबंधित फर्म या उसके मालिक के अधिकार वाली किसी भी जगह पर कोई अन्य फैट और हानिकारक केमिकल या मिलावट वाली चीज़ें पाई जाती हैं, तो उस यूनिट में मौजूद सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़ब्त करके नष्ट कर दिया जाएगा।
- जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 34 के तहत इमरजेंसी रोक का आदेश जारी करके ऐसी जगह पर निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया जाएगा।
- अगर जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल सुनियोजित तरीके से होता पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी।
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- ऐसे संस्थान का फ़ूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड बिज़नेस का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011' के रेगुलेशन 2.1.8(4) के तहत तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा।
- अगर राज्य के बाहर बने दूध और दूध से बने उत्पादों में हानिकारक केमिकल और बाहरी फ़ैट की पुष्टि होती है, तो संबंधित ब्रांड की बिक्री पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
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