संसद में आज फिर हंगामा, NEET, Ram Mandir मुद्दों पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन जारी
संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पारित किया और नया बैंककार बही साक्ष्य विधेयक पेश किया। वहीं, राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्नपत्र लीक जैसे विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के लगातार विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई।
सोमवार को लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक पारित किया। यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी; यह कदम लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच उठाया गया था। राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक' पारित किया। हालांकि, दोनों सदनों में आज भी हंगामा लगातार जारी रहा।
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दोनों सदनों में आज क्या हुआ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, नीट प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।
ग्लासगो में संपन्न 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सोमवार को संसद के दोनों सदनों में बधाई दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। राज्यसभा में सभापति सी पी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दल की ये उपलब्धियां नयी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा साबित होंगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेगा।
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