Middle East Tension | PM मोदी करेंगे CCS बैठक की अध्यक्षता, भारत की तैयारियों और सुरक्षा की होगी समीक्षा
पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी CCS बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। अप्रैल में हुई अपनी पिछली बैठक में, उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे आम लोगों की ज़रूरी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।
पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के हालातों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करना और भारतीय हितों की रक्षा के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करना है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भारत के हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों और उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में संघर्ष जारी है। पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी CCS बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। अप्रैल में हुई अपनी पिछली बैठक में, उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे आम लोगों की ज़रूरी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।
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PM मोदी ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट किया था "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनज़र विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की, और साथ ही आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई।
पिछली बैठक में, उन्हें लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्हें आने वाले खरीफ और रबी मौसमों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई थी।
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PM मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि गलत जानकारी और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में कहा था, "PM ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय करें।"
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