Presidential reference: राज्यपाल कब रोक सकते हैं विधेयक… 10 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की एक शीर्ष अदालत की पीठ ने दस दिनों तक मामले की सुनवाई की। राष्ट्रपति का संदर्भ मई में, तमिलनाडु राज्यपाल मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले के तुरंत बाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया कि वह तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले पर अपील नहीं करेगा और केवल संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर देगा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने इस संदर्भ की स्वीकार्यता पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले में इन प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं।

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सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर राज्यपाल विधेयकों को विधानसभा में वापस किए बिना रोक सकते हैं, तो इससे निर्वाचित सरकार राज्यपाल की मनमानी पर निर्भर हो जाएगी। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एकसमान समयसीमा को केवल कुछ छिटपुट देरी के उदाहरणों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए समय-सीमा तय करने के न्यायालय के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय विधेयकों के लिए मान्य स्वीकृति की घोषणा करके राज्यपालों के कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकता।

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केंद्र सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी राज्यपालों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का विरोध किया। इस बात पर सहमति जताते हुए कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों पर रोक नहीं लगा सकते, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ज़ोर देकर कहा कि न्यायालय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। संवैधानिक उच्च पदाधिकारियों को उनकी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में परमादेश जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।