मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हुआ युद्धस्तर पर काम: नकवी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Feb 18 2019 4:06PM
मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हुआ युद्धस्तर पर काम: नकवी
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मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु मूलभूत सुविधाएँ पहुंचाई है जहाँ आजादी के बाद से यह सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई थी।’’

नयी दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया है। नकवी ने यहां नवगठित केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक में यह भी कहा कि ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के जरिए अल्पसंख्यकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में वक्फ सम्पत्तियों के समाज के शैक्षिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास के लिए इस्तेमाल हेतु केंद्र सरकार सौ प्रतिशत आर्थिक मदद कर रही है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु मूलभूत सुविधाएँ पहुंचाई है जहाँ आजादी के बाद से यह सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई थी।’’



 
केंद्रीय वक्फ परिषद् की बैठक की शुरुआत जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। वक्फ परिषद के सदस्यों ने शहीदों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा। नकवी ने कहा, ‘‘आजादी के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतरगर्त 308 जिलों में किया है।’’
 
 


नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास की दिशा में देश भर में वक़्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग करने के अभियान को सफलता मिली है। देशभर में लगभग 5.77 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटीलीकरण पूरा हो गया है और बाकि सम्पत्तियों का भी जल्द डिजिटलीकरण हो जाएगा।
 

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