BJP को Followers में पछाड़ने वाली Cockroach Janata Party पर X का एक्शन, भारत में अकाउंट Block
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों से उपजे व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर भाजपा से अधिक फॉलोअर्स हासिल करने वाले इस आंदोलन ने युवाओं के मुद्दों को लेकर लोकप्रियता पाई थी और अब इस पर राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के बाद शुरू हुए ऑनलाइन आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को बैन कर दिया गया है। युवा मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर मची तीखी प्रतिक्रिया और मीम कल्चर के बीच उभरा यह व्यंग्यात्मक ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन तेजी से ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल कर चुका है। “@cockroachjantaparty” हैंडल से संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज पांच दिनों में 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया और प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या को पीछे छोड़ दिया।
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फिलहाल, भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 87 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर लगभग 132 लाख फॉलोअर्स हैं। 2012 में स्थापित आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम पर लगभग 19 लाख फॉलोअर्स हैं। ऑनलाइन आंदोलन ने व्यंग्य, वायरल रील्स, कटाक्ष और राजनीतिक टिप्पणियों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की है। यह पेज जल्द ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी निराशा व्यक्त करने वाले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का केंद्र बन गया।
कई प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और राजनीतिक हस्तियों ने इस चलन का समर्थन किया है या इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा ने भी इस घटना पर टिप्पणी की। खबरों के अनुसार, टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने भी इस व्यंग्यात्मक आंदोलन से जुड़ने में रुचि दिखाई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहे बढ़ते ऑनलाइन समर्थन का इस्तेमाल NEET पेपर लीक विवाद सहित गंभीर जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए।
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X पर एक पोस्ट में, भूषण ने कहा कि यदि इस प्लेटफॉर्म का समझदारी और रचनात्मकता से उपयोग किया जाए तो यह प्रभावशाली बन सकता है। उन्होंने NEET मामले में जवाबदेही की मांग की और रोजगार अधिकारों और बेरोजगारी सहायता पर चर्चा करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर भारी संख्या में फॉलोअर्स होने के बावजूद, पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन लोकप्रियता जरूरी नहीं कि वास्तविक दुनिया में राजनीतिक ताकत या जमीनी स्तर पर संगठनात्मक उपस्थिति में तब्दील हो।
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