राष्ट्रपति मुर्मू ने तमिलनाडु सरकार के मद्रास विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लौटाकर स्टालिन सरकार को झटका दिया है। यह विधेयक कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को सौंपने का प्रयास था, जिसे यूजीसी नियमों से टकराव के आधार पर राज्यपाल ने आरक्षित किया था। यह निर्णय राज्य में उच्च शिक्षा प्रशासन को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे संवैधानिक टकराव को दर्शाता है।