FCRA संशोधन बिल पर संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी। हालांकि, पहले JPC की मांग करने वाले विपक्ष ने अब इस विधेयक को 'अल्पसंख्यक-विरोधी' बताते हुए रद्द करने की मांग तेज कर दी है, जिससे बिल पर खींचतान बढ़ गई है।