अभिषेक बनर्जी के अदालतों पर बयान से Calcutta High Court नाराज, सुरक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाने संबंधी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित टिप्पणियों पर बृहस्पतिवार को आपत्ति जताई और कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि व शिक्षित व्यक्ति को आम आदमी की तरह नहीं माना जा सकता। हालांकि, न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों का बनर्जी की उस याचिका पर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर एक्स श्रेणी की किए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने ये टिप्पणियां टीएमसी नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं।

इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि एक ‘टेलीविजन साक्षात्कार’ में की गईं उनकी टिप्पणियां अदालत की आपराधिक अवमानना के दायरे में आती हैं। राज्य सरकार ने पीठ से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने साक्षात्कार का लिखित विवरण और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वाली एक पेन ड्राइव अदालत में पेश की।

उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी ने एक न्यायाधीश का नाम लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक मौजूदा सांसद की ये टिप्पणियां संवैधानिक संस्था पर हमला करने के समान हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा, ‘‘यह मामला अदालत की अवमानना कानून के दायरे में आता है।” राज्य सरकार की दलील का विरोध करते हुए बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि इन टिप्पणियों का याचिका में मांगी गई राहत से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां उस संदर्भ में की गई थीं, जब बनर्जी के घर पर कथित तौर पर हमले हुए थे और उस समय उनकी पत्नी व बच्चे घर पर मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों से सुरक्षा की मांग करने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। आलम ने इन टिप्पणियों को ‘‘हताशा में दी गई प्रतिक्रिया’’ बताते हुए कहा कि बनर्जी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के मौलिक अधिकार की सुरक्षा मांग रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार के आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

वकील ने यह भी कहा कि बनर्जी पर छह बार हमले हो चुके हैं और राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा नहीं दिए जाने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का पता चलता है। हालांकि, न्यायमूर्ति राव ने न्यायपालिका को लेकर सांसद की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति राव ने कहा, ‘‘आप अपने मुवक्किल से पूछिए कि भाजपा के साथ कौन से न्यायाधीश हैं और कौन नहीं... वह इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें एक सूची देनी चाहिए।

मैं देखूंगा।’’ पीठ ने कहा कि बनर्जी एक शिक्षित व्यक्ति और मौजूदा सांसद हैं, इसलिए उन्हें आम आदमी की तरह नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति राव ने कहा, ‘‘आपके मुवक्किल तो न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिख रहे हैं।’’ अदालत ने कहा कि अगर बनर्जी को पहले के किसी आदेश से शिकायत थी तो वह किसी दूसरी पीठ के पास जा सकते थे। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ भी उपलब्ध रहती हैं।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि टिप्पणियों को लेकर उठा विवाद उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई में बाधा नहीं बनेगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा, ‘‘एक प्रकाशन की वजह से रिट याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैं सभी बातों पर विचार करूंगा और आदेश पारित करूंगा।’’ बनर्जी के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार ने खतरे का जो आकलन किया है, वह जमीनी स्थिति को नहीं दर्शाता।

उन्होंने कहा, ‘‘इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरे मुवक्किल को खतरा है। मैं केवल उनकी सुरक्षा की आपात समीक्षा करने और तब तक सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध कर रहा हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद निष्पक्ष सुनवाई के लिए मैं आभारी हूं। मैं अपने मुवक्किल को समझाऊंगा।’’ सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर सात नवंबर को कथित हमले के बाद बनर्जी काफी नाराज दिखाई दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका के एक वर्ग समेत कुछ लोग उन्हें मिल रही धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं।