मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश प्रस्ताव में साफ कहा गया कि 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को सदन द्वारा पारित प्रस्तावों के अतिरिक्त केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने का आग्रह किया जाता है।