कई संगठनों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि सरकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल दे रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस आलोचना को खारिज कर दिया। यह कानून जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन और शादी के जरिए किए जाने वाले धर्म परिवर्तन से निपटने के प्रावधान तय करता है।