PoJK में अशांति, पाबंदियों और लोगों के विरोध-प्रदर्शनों की खबरें आती रहती हैं। जम्मू-कश्मीर की मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने कहा कि अगस्त 2019 में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के हालात में काफ़ी सुधार हुआ है।