केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए इस महीने के अंत में संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की दरकार है। इसके लिए सरकार डीएमके समेत अन्य क्षेत्रीय और विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने के लिए संपर्क कर रही है।