कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की पारदर्शिता पर अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि सरकार को ऐसे संगठनों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है जो पूरे राज्य में लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और जिनके कार्यक्रमों को गृह विभाग सुरक्षा प्रदान करता है। खड़गे ने मोहन भागवत को लिखे अपने पत्र का उल्लेख करते हुए आरएसएस की कानूनी स्थिति, फंडिंग स्रोतों और संपत्ति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, इसे संवैधानिक जवाबदेही का हिस्सा बताया।