भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से एसआईआर घोषणा को अलग कर दिया है। इसके अलावा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बैठकों के एजेंडे और मिनट्स औपचारिक रूप से जारी करने तथा अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य करने जैसे आंतरिक प्रशासनिक सुधार किए हैं।