पत्र में बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रतिबंधित संगठन अवैध जुलूस, शक्ति प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन गतिविधियों से तोड़फोड़ और अराजकता की आशंका है। इससे विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और जान-माल को भारी नुकसान पहुंचने का डर है।