जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे आरएसएस की भूमिका को संस्थागत बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित कर रही हैं, जिससे आदिवासी कल्याण और वन अधिकार कानूनों (पेसा, एफआरए) का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि ओडिशा भी इस राह पर है, जिससे लोकतांत्रिक ग्राम सभाओं की शक्तियां कमजोर होंगी और इन जन-उन्मुख कानूनों की मूल भावना नष्ट होगी, जो कॉरपोरेट हितों को साध सकता है।