Jaishankar Reaction on Senator Lindsey Graham 500% Tariff Bill, India-Pak and India-China Relation

बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्रालय (MHA) के बयान के अनुसार, नवगठित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत बोर्ड ऑफ पोर्ट्स (BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।