Top 10 Breaking News 13 July 2026 | Bangkok Massive Pub Fire | Supreme Court Verdict | IMD Heavy Rain Alert | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें
Breaking News 13 July 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।
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Tamil Nadu में गोवंश वध पर Legal Battle, Supreme Court ने Madras HC के 'संपूर्ण बैन' पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। तमिलनाडु सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि गायों को मारने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' के खिलाफ था।
चलती ट्रेन में पूजा का वीडियो वायरल, भारी विवाद के बाद रेलवे ने दी सफाई, बताया पूरा सच क्या है?
'हनीमून कोच' के हालिया विवाद के बाद अब सोशल मीडिया पर चलती ट्रेन में पूजा-अर्चना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुजारी को ट्रेन के कोच के फर्श पर बैठकर बकायदा धार्मिक अनुष्ठान और अभिषेक करते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके साथ कई अन्य भक्त (जो सफेद कपड़ों में हैं) पूजा में शामिल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई, जिसके बाद अब नॉर्दर्न रेलवे (उत्तरी रेलवे) को इस मामले पर आधिकारिक सफाई जारी करनी पड़ी है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने नागरिकता से जुड़े संवेदनशील मामलों पर सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या उसके विदेशी होने के दर्जे का फैसला केवल और केवल "निष्पक्ष, कानूनी और उचित" प्रक्रिया के जरिए ही किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिनमें असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित किए जाने के आदेश को सही ठहराया गया था।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम में दान (डोनेशन) की कथित चोरी के मामले में चमोली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रविवार देर रात इस मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी प्रमोद नौटियाल को बद्रीनाथ ले जाया गया। जहाँ जाँच अधिकारी मंदिर के चढ़ावे और दान में हुई हेराफेरी के सिलसिले में उससे गहन पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि सोमवार को अदालत में पेश करने से पहले आरोपी से पूछताछ की औपचारिकताएं और जरूरी जानकारियां जुटा ली जाएं। उम्मीद है कि सोमवार को उसे अदालत में पेश करने से पहले पुलिस अधिकारी पूछताछ पूरी कर लेंगे।
मैदानी इलाकों में मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने के बाद एक बार फिर देश के बड़े हिस्से में बादलों की जोरदार गर्जना होने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार से देश भर में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिनों के भीतर उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावों के मद्देनजर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है। चुनाव आयोग से प्राप्त ताज़ा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स में से 93% से अधिक लोगों तक एन्यूमरेशन फॉर्म (जानकारी जुटाने वाले फॉर्म) पहुंचाए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 12 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस के तीसरे चरण के तहत 1.35 करोड़ से ज़्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 93.35% वोटर्स को कवर किया जा चुका है।
देश के कानूनी इतिहास में एक बेहद बड़ा और अहम मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के तीन सबसे संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल धार्मिक विवादों—वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद और संभल के जामा मस्जिद (हरिहर मंदिर) विवाद—को स्पेशल लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत के इस अभूतपूर्व कदम का उद्देश्य इन जटिल मामलों को लंबी कानूनी लड़ाइयों में खींचने के बजाय सौहार्दपूर्ण बातचीत और आपसी सुलह के जरिए हल करना है। "समाधान समारोह" नाम की इस सुलह प्रक्रिया को 21 से 23 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के ज़रिए समाधान खोजना है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मशहूर पब में सोमवार तड़के काल ने ऐसा क्रूर तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। 'ना लादप्राओ' पब में जब नाइट पार्टी की खुशियां चरम पर थीं, तभी एक शॉर्ट सर्किट के जोरदार धमाके के बाद पूरी इमारत आग और घने जहरीले धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। मुख्य दरवाजे पर धधकती लपटों को देख पब में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई। जान बचाने की हताश कोशिश में कई मासूम पब के पिछले हिस्से में बने बाथरूम की तरफ भागे, लेकिन वही रेस्ट रूम उनके लिए गैस चैंबर बन गया। कैमरे में कैद हुए खौफनाक मंजर में लोग बदहवास होकर भागते दिखे, लेकिन धुएं और आग ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस रूह कंपा देने वाले हादसे में 27 लोगों की तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई, जिनकी झुलसी हुई लाशें बाथरूम और पब के अंदर बिखरी मिलीं, जबकि कई अन्य लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।
बॉलीवुड की एवरग्रीन 'ड्रीम गर्ल' और दिग्गज राजनेता हेमा मालिनी पिछले छह दशकों से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेमिसाल 60 साल पूरे होने का जश्न (डायमंड जुबली) मनाया। इस खास मौके पर जब उनसे उनकी बायोपिक को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने मौजूदा दौर की एक टॉप एक्ट्रेस को अपनी भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बताया।
भारत-रूस ने मिलकर किया खेल! बौखलाया अमेरिका, ठोकेगा 500% टैरिफ?
भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर रूस को लेकर तनाव बढ़ सकता है और इस बार वजह है अमेरिका में तैयार किया जा रहा एक नया प्रतिबंध कानून जिसका सीधा असर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पड़ सकता है। भारत पिछले कुछ सालों से रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। अब अमेरिका के कुछ सांसदों का कहना है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उस पर भारी टेरिफ लगाया जाना चाहिए। शुरुआती ड्राफ्ट में तो 500% तक टेरिफ लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ और इसके अंतिम ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसने भारत समेत कई देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का नया बिल क्या है? भारत का नाम इसमें बार-बार क्यों लिया जा रहा है और अगर यह कानून लागू होता है तो इसका भारत पर कितना असर पड़ सकता है?
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