किसानों को कृषि अनुदान के लिए 1325 करोड़ रुपए का प्रावधान

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को कृषि अनुदान के लिए 1325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि नौ जिलों के प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान शीघ्र वितरित किया जाए। गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 20वीं बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नौ जिलों की 58 तहसीलों के 5,555 गांवों के 16.94 लाख किसान प्रभावित हैं। 

खरीफ संवत् 2075 में सूखाग्रस्त 9 जिलों की 58 तहसीलों के 5 हजार 555 गांवों के 16 लाख 94 हजार प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान शीघ्र वितरित किया जाए इसके लिए राज्य सरकार ने 1325 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। #Rajasthan pic.twitter.com/vf0yPS0GfR

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 19, 2019

इन किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे ही कृषि आदान-अनुदान जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए राहत गतिविधियों के संचालन की अवधि छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि केंद्र से मिलने वाली सहायता के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध हो सके। 

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बैठक में बताया गया कि सूखाग्रस्त नौ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू तथा पाली के प्रभावित किसानों में से करीब 8.50 लाख लघु एवं सीमान्त किसान हैं जिनकी फसल का 33 से 100 प्रतिशत खराब हुआ है। करीब आठ लाख बड़े किसान हैं जिनकी 50 से 100 प्रतिशत तक फसल खराब हुई है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में चारा, पानी और पशु सेवा शिविरों की व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। किसी भी जिले में चारा, पानी और पशु शिविरों के इंतजाम में किसी तरह की कमी नहीं रहे।