Bombay High Court से Chanda Kochhar को राहत, वीडियोकॉन ऋण मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी खारिज

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बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन समूह ऋण मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की पीठ ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित विचार नहीं किया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल अभियोजन की मंजूरी के बिंदु पर है, इसे पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।

(फाइल फोटो सहित) मुंबई, 18 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक का और अपने समक्ष रखी गई सामग्री का उचित तरीके से विचार नहीं किया। अदालत ने कहा कि 15 मई, 2023 को जारी की गई मंजूरी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम नहीं था, ऐसे में यह आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है, इसे अमान्य किया जाता है। चंदा कोचर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में दिसंबर, 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।

दोनों को जनवरी, 2023 में अंतरिम जमानत मिल गई थी। जून, 2023 में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया था कि वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में लेन-देन के बदले फायदा पहुंचाने यानी ‘क्विड प्रो क्वो’ के संकेत मिले हैं। भ्रष्टाचार रोधक अधिनियम के तहत बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है, इसलिए उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अनिवार्य है।

यह मामला वर्ष 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई ने कर्ज मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने की मंजूरी इसलिए दी, क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को लाभ मिलने की संभावना थी। इसके बदले वीडियोकॉन ने कथित तौर पर उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था। बाद में यह कर्ज गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया और इसे बैंक धोखाधड़ी का मामला माना गया।

हालांकि, अदालत के इस फैसले से चंदा कोचर को अभियोजन की मंजूरी के मामले में राहत मिली है, लेकिन इसे पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।

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