केंद्र ने पंजाब को जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया मद में 2,228 करोड़ रुपये जारी किए

चंडीगढ़। केंद्र ने लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में पंजाब को 2,228 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह क्षतिपूर्ति राशि अगस्त से बकाया थी। यह राशि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के एवज में अगस्त और सितंबर 2019 में में राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिये है। आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से इस बारे में पंजाब वित्त विभाग को सोमवार को सूचना मिली। इससे पहले, राज्य के मुख्यमंत्री अमेरिन्दर सिंह ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 4,100 करोड़ रुपये जारी करने में देरी को लेकर नाराजगी जतायी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया था।

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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को सोमवार को 35,298 करोड़ रुपये जारी किये। यह राशि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिये दी गयी है। केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी।

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जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू हुआ। कानून के तहत राज्यों को राजस्व के नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति का वादा किया गया।पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्य पिछले महीने से जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि तत्काल जारी करने पर जोर दे रहे थे। उनके वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और संसद के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा उठा था।