Coal Gasification: आयात घटाने के लिए Hydrogen और Methanol को मिले प्राथमिकता
एक नए अध्ययन के अनुसार, आयातित ईंधन और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए कोयले से हाइड्रोजन, एसएनजी, मेथनॉल और अमोनिया उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अध्ययन सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना के तहत निवेश का मार्गदर्शन करेगा। इसमें हाइड्रोजन को शीर्ष प्राथमिकता देकर औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
आयातित ईंधन, उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए कोयले से हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है। सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (सी-डीईपी) और सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूएस) के इस अध्ययन में कोयले से बनने वाले 23 उत्पादों को आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मानकों पर श्रेणीबद्ध किया गया है।
इस पहल का मकसद सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की योजना के तहत निवेश का मार्गदर्शन करना है। अध्ययन में कहा गया कि हाइड्रोजन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उत्पाद के रूप में उभरा है। इसके बाद एसएनजी, मेथनॉल, अमोनिया, डाइमिथाइल ईथर (डीएमई), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), रसोई गैस (एलपीजी), यूरिया और डीएपी (डाइअमोनियम फॉस्फेट) का स्थान है।
ये सिफारिशें ऐसे समय में आई हैं जब भारत आयातित ऊर्जा और उर्वरक उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण क्षमता का विस्तार करना चाहता है। सी-डीईपी के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान करना महत्वपूर्ण हो गया है जो सबसे अधिक आर्थिक लाभ दे सकें।
उन्होंने कहा, हमारा विश्लेषण निवेश को उन उत्पादों की ओर मोड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो आयात को कम कर सकते हैं, घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत कर सकते हैं और भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता को समर्थन दे सकते हैं।
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