रक्षा खरीद, ग्रामीण भारत होंगी सरकार की भविष्य की प्राथमिकताएं: जेटली
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास निम्न कराधान, उच्च अनुपालन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कर की दरों को कम कर संसाधनों को बढ़ाना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में कर में एक बार भी वृद्धि नहीं की गयी है।
नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य में बुनियादी संरचना का विकास और रक्षा खरीद में देरी को दूर करना सरकार की प्राथमिकता में होगा। जेटली ने हिंदू बिजनेस लाइन के एक पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि ग्रामीण भारत का विकास तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार अन्य प्राथमिकताएं होंगी।
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उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में चार प्राथमिकताएं होंगी...ग्रामीण भारत, रक्षा खरीद में देरी को दूर करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और निश्चित ही बुनियादी ढांचा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास निम्न कराधान, उच्च अनुपालन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कर की दरों को कम कर संसाधनों को बढ़ाना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में कर में एक बार भी वृद्धि नहीं की गयी है।
India has been the fastest growing major economy in the world for the last 5 years in a row. This has been achieved without any increase in direct or indirect taxes. With GST being continuously moderated & made compliance friendly, it has benefitted SMEs & millions of people.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) March 14, 2019
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों में दरों को कम किया गया है। जेटली ने आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि इससे 16 लाख लोगों को फायदा हुआ है।
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