भीम-मीम ने उड़ाई दो लड़कों की नींद! UP का 'थर्ड फ्रंट' किसका बिगाड़ेगा खेल?

Bheem
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अभिनय आकाश । Nov 12 2026 7:52PM

असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। विश्लेषकों के अनुसार यह मुस्लिम-दलित गठबंधन भाजपा से अधिक सपा और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले बना, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) का गठबंधन दावा करता है कि वह राज्य में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी गणित का मानना ​​है कि मुस्लिम-दलित या 'भीम-मीम' मोर्चा, BJP के नेतृत्व वाले NDA की तुलना में विपक्षी इंडिया गठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम का यह गठबंधन मुख्य रूप से मुसलमानों और जाटव दलितों के समर्थन पर टिका है। इन दोनों समुदायों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की मदद की थी और ये उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं का लगभग 40% हिस्सा हैं। यह गठबंधन समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह नया मोर्चा लगभग 5% वोट हासिल कर सकता है। इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों की उन कई सीटों पर चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, जहाँ मुकाबला काफी कड़ा है।

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2022 के विधानसभा चुनावों में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसे लगभग 0.49% वोट मिले। आज़ाद की पार्टी भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही और उसे लगभग 0.13% वोट मिले। इसके अलावा, अखिलेश यादव राम मंदिर जाने के अपने प्रस्तावित दौरे को लेकर पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। वहीं, BJP राम जन्मभूमि आंदोलन पर समाजवादी पार्टी (SP) के पुराने रुख को लेकर उन्हें और घेरने की कोशिश कर रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने गुरुवार (12 नवंबर) को लखनऊ में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की घोषणा की। उन्होंने नगीना लोकसभा सांसद को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।

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ओवैसी ने गठबंधन के लिए कई बार समाजवादी पार्टी (SP) से संपर्क किया था, लेकिन SP प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जब SP ने AIMIM को साथ लेने से इनकार कर दिया, तो ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हाथ मिला लिया, जो उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प साबित होगा, जो BJP को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकेगा।
आज़ाद ने अपने गठबंधन को 'तीसरा मोर्चा' कहे जाने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, बल्कि 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' है। अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह असल में पहला मोर्चा है। हालाँकि, 2024 के आम चुनाव के आंकड़े और कम से कम 40% मतदाताओं का वह राजनीतिक आधार, जिसे ओवैसी और आज़ाद अपनी ओर खींचना चाहते हैं, 'इंडिया' गठबंधन   यानी SP और कांग्रेस के लिए एक अलग और चिंताजनक सवाल खड़ा करता है। क्या MIM-भीम गठबंधन उस विपक्षी गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है, जो UP में BJP के दबदबे को चुनौती देने के सबसे करीब पहुँच गया था? कांग्रेस नेता विजय थोट्टाथिल ने एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी-आजाद गठबंधन से पैदा होने वाले खतरे को स्वीकार किया। 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को "तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि एक विनाशकारी मोर्चा" बताते हुए, थोट्टाथिल ने आरोप लगाया कि ओवैसी हमेशा से भाजपा की बी-टीम रहे हैं, जो अल्पसंख्यक वोटों को बांटते हैं।" उन्होंने यह भी दावा किया कि आजाद को भी इस गठबंधन में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी, इससे उत्तर प्रदेश का ही नुकसान होगा, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटकर भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करेगा।

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ओवैसी-आज़ाद गठबंधन से 'इंडिया' ब्लॉक को क्यों मुश्किल हो सकती है?


AIMIM-ASP (K) गठबंधन, समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, यह मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) के वोट बैंक में भी सेंध लगा सकता है। ओवैसी का मुस्लिम प्रतिनिधित्व और राजनीतिक दावेदारी पर जोर, उन युवा मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है जो SP और कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे नेतृत्व के मौकों से असंतुष्ट हैं। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में विफल रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 20% है। वे आगे कहते हैं कि ये पार्टियां किसी मुस्लिम नेता को उपमुख्यमंत्री का पद देने का वादा करने से भी कतराती हैं।

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