विनिवेश में 5 लाख तक के शेयर का आवेदन कर सकेंगे कर्मचारी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को अब उनकी कंपनियों के विनिवेश कार्यक्रम में प्रति कर्मचारी दो लाख रुपए की जगह अब पांच लाख रुपए तक के शेयर के आवेदन करने का अधिकार हो सकता है। बाजार नियामक सेबी ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। चालू वित्त वर्ष में ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण कंपनियों में चालू वित्त वर्ष में विनिवेश किया जाना है। आईओसी और एनटीपीसी शेयर बिक्री में कर्मचारियों की अच्छी भागीदारी से उत्साहित वित्त मंत्रालय ने सेबी से कर्मचारियों को दो लाख रपये प्रति कर्मचारी की सीमा से अधिक की बोली लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सेबी ने 23 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिये सार्वजनिक पेशकश के दौरान अधिक शेयर आवंटित करने की अनुमति दे दी। इसके तहत कर्मचारी कोटा के तहत इस प्रकार के आवंटन के लिये सीमा मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की इजाजत दी गयी है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सार्वजनिक निर्गम की अगली पेशकश या आरंभिक निर्गम की बिक्री में कर्मचारी कोटा के तहत नई सीमा लागू होगी।’’ फिलहाल सरकार कंपनी के कर्मचारियों को निर्गमकर्ता की निर्गम बाद पूंजी का अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक शेयर बिक्री की पेशकश करती है। कर्मचारियों को शेयर मूल्य में पांच प्रतिशत की छूट दी जाती है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ओएनजीसी, एनएमडीसी तथा भेल समेत एक दर्जन से अधिक कंपनियों के विनिवेश की योजना बनायी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 56,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। इसमें से 36,000 करोड़ रुपये पीएसयू में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री और 20,500 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री से जुटाए जाएंगे। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदरी बेचकर अबतक 3,580 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।