कोरोना महामारी के बीच राहत का एक और डोज देगी सरकार!

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सितारमण द्वारा जारी किए गए राहत कोष में कारोबारियों से लेकर छोटे उघोगों को काफी राहत दी गई है। इसी को देखते हुए अब सरकार हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन और रियल एस्टेट के लिए भी राहत की खबर लेकर आई है। सरकार इन सेक्टरों के लिए क्रेडिट गांरटी स्कीम लेकर आने वाली है। इस स्कीम से इन सेक्टरों को आसानी से लोन मिल सकेगा। इस स्कीम को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय और नीती आयोग अब ये तय कर रहे है कि इन सेक्टरों को कारोबार के हिसाब से कितना लोन दिया जाएगा और सरकार लोन के कितने हिस्से की गारंटी लेगा।

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एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना संकट से सबसे ज्यादा नुकसान इन तीनों सेक्टरों को हुआ है। इसके बीच  वित्त मंत्री सितारमण द्वारा जारी किए गए राहत कोष से भी इन तीनों सेक्टरों को कुछ नहीं मिला है। इसको देखते हुए तीनों सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की थी। अधिकारी के अनुसार इन तीनों सेक्टरों के ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद पीएमओ की मंजूरी मिलने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। 

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रियल सेक्टर के संगठन नेशनल रियल एस्टेट डिवेलपमेंट काउंसिल के प्रवीण जैन के मुताबिक कोरोना संकट से जूझ रही ये सेक्टर्स सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ये देखना होगा कि सरकार की इस स्कीम में कितनी शर्तें होंगी और लोन कितने सस्ते ब्याज दरों पर दिया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री ने पिछले दिनों सरकारी बैंको के प्रमुखों से बातचीत की थी। उन्होंने बातचीत के दौरान इन तीनों सेक्टरों के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पर जोर दिया था। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी पल्लव माहपात्रा ने कहा कि बैंक इस कोरोना संकट में कई सेक्टर्स को सरकार की मजूंरी के बाद कर्ज दे सकती है क्योंकि बैंक के पास पूंजी की कमी नहीं है। बता दें कि कोरोना महामारी से इन तीन सेक्टरों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है।