देशभर में 10,000 हेक्टेयर पर Green Ammonia के ट्रायल, Urea से ज्यादा असरदार

Green Ammonia
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश के 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 82 प्रतिशत नाइट्रोजन से युक्त यह स्वदेशी विकल्प यूरिया से अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल है। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर किसानों के लिए नीति तैयार की जाएगी।

 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि देशभर में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के परीक्षण किए जा रहे हैं। इनमें पंजाब का 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह यूरिया से कहीं अधिक प्रभावी है। चौहान मोहाली के बदरपुर गांव में एक खेत में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण प्रत्यक्ष तौर पर देखने पहुंचे। इस मौके पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘पंजाब में हम पहले ही 1,015 हेक्टेयर क्षेत्र में परीक्षण कर चुके हैं।

 संगरूर, बठिंडा, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर में भी परीक्षण किए जाएंगे और हम इनके नतीजों का आकलन करेंगे।’’ वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए चौहान ने कहा कि यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, जबकि ग्रीन अमोनिया में इसकी मात्रा करीब 82 प्रतिशत होती है। उन्होंने कहा, ‘‘46 प्रतिशत की तुलना में 82 प्रतिशत का मतलब है कि यह कहीं अधिक प्रभावी है।’’ मंत्री ने कहा कि किसान जब यूरिया डालते हैं, तो उसका वास्तविक उपयोग केवल करीब 40 प्रतिशत ही हो पाता है। उन्होंने कहा, ‘‘ यह सीधे जड़ों तक पहुंचता है, इसलिए इसका 80 से 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल संभव है।

 इसका मतलब है कि कोई बर्बादी नहीं होगी। आप जितना भी डालेंगे, वह सीधे पौधे तक पहुंचेगा।’’ उन्होंने कहा कि देश यूरिया का आयात करता है। आज यूरिया के एक बोरे की कीमत करीब 3,000 रुपये है, जबकि किसानों को यह 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। ग्रीन अमोनिया का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि यह विकल्प पूरी तरह स्वदेशी होगा और पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसका उत्पादन सौर एवं पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से किया जाएगा। 

उन्होंने कहा, ‘‘अभी इसका इस्तेमाल 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है। नतीजे आने के बाद हम किसानों को इसके (इस्तेमाल के लिए) सुझाव देंगे।’’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डीएपी के एक बोरे की कीमत करीब 4,500 से 5,000 रुपये होती है, जिसे किसानों को 1,350 रुपये में दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह यूरिया से कहीं अधिक प्रभावी है, इससे पैसे की बचत होगी और खेत की जमीन भी सुरक्षित रहेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक पूरी नीति बनाई जाएगी।

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