देश की आर्थिक वृद्धि में हो रही लगातार गिरावट में 2020 में आ सकता है सुधार- इंडिया रेटिंग्स
सरकरी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में वृद्धि 5 प्रतिशत थी। यह 2013 के बाद किसी तिमाही में न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर थी। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2012 के बाद लगातार छठी तिमाही होगी जब जीडीपी वृद्धि दर घटेगी।
नयी दिल्ली। देश की आर्थिक वृद्धि दर में चल रही गिरावट का सिलसिला अनुमानत: लगातार छठवीं तिमाही जुलाई-सितंबर,2019 में भी बना रहा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को अपनी आकलन रपट में चालू वित्त वर्ष के लिये चौथी बार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के अनुमान को और कम किया है और इस बार जुलाई-सितंबर की तिमाही में इसके 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सरकरी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में वृद्धि 5 प्रतिशत थी। यह 2013 के बाद किसी तिमाही में न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर थी। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2012 के बाद लगातार छठी तिमाही होगी जब जीडीपी वृद्धि दर घटेगी।
यह अनुमान तब आया है जब सरकार ने कंपनी कर में कटौती समेत राजकोषीय प्रोत्साहन के कई कदम उठाये हैं। रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2019-20 के लिये जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को संशोधित कर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। यह लगतार चौथा मौका है जब रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम किया है। एक महीने पहले ही एजेंसी ने इसके 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।
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बयान के अनुसार आंकड़ों की समीक्षा जरूरी हो गयी थी क्योंकि उच्च आवृत्ति वाला आंकड़ा बताता है कि वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर का पूर्व का अनुमान बरकरार नहीं रह पाएगा। नये अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 4.7 प्रतिशत रह सकती है। दूसरी तिमाही के आंकड़े शुक्रवार को जारी किये जाने की संभावना है।इंडिया रेटिंग्स ने कहा, ‘‘अनुकूल तुलनात्मक प्रभाव के बावजूद वृद्धि की गति में गिरावट यह संकेत देता है कि 2019-20 की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि दर पूर्व के अनुमान से कमजोर रह सकती है और इसके 6.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।’’
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बयान के अनुसार देश का आर्थिक परिदृश्य इस साल और कमजोर हुआ है। समस्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से शुरू हुई और धीरे-धीरे खुदरा कंपनियों, वाहन कंपनियों, मकान बिक्री और भारी उद्योग इससे प्रभावित हुई। इंडिया रेटिंग्स का वृद्धि अनुमान मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के संशोधित परिदृश्य 5.8 प्रतिशत से कम है। यह स्थिति तब है जब मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि को थामने के लिये कदम उठाया है। सितंबर में सरकार ने कंपनी कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। साथ ही विनिर्माण कार्य में लगी नई कंपनियों के लिये कंपनी आयकर की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा बैंकों में पूंजी डालना, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार में विलय, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यय के साथ स्टार्टअप के लिये कर लाभ भी दिये गये।
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