IOC को Panipat Refinery से हरित विमानन ईंधन बेचने की मिली सरकारी मंजूरी

IOC को Panipat Refinery से हरित विमानन ईंधन बेचने की मिली सरकारी मंजूरी
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सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पानीपत स्थित अपनी रिफाइनरी से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ की व्यावसायिक आपूर्ति के लिए सरकार से हरी झंडी मिल गई है। चेयरमैन ए. एस. साहनी के अनुसार संयंत्र 2027 के लिए तय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एक प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने में सक्षम है। भारत 2028 तक विमानन ईंधन में इस हरित विकल्प की हिस्सेदारी बढ़ाकर दो प्रतिशत करने की योजना बना रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को उत्तर भारत में अपनी पानीपत रिफाइनरी से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की वाणिज्यिक आपूर्ति करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के चेयरमैन ए. एस. साहनी ने मंगलवार को कहा कि इस संयंत्र में इतना ईंधन बनाने की क्षमता है कि 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित एक प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। साहनी ने यहां उद्योग जगत से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कम कार्बन वाले ईंधन की अनिवार्य जरूरतें लागू करने की तैयारी के अनुरूप आईओसी अतिरिक्त एसएएफ परियोजनाओं में निवेश की प्रतिबद्धता जताने से पहले विमानन कंपनियों के साथ आपूर्ति के लिए समझौते करेगी।

इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। साहनी ने कहा कि आईओसी का पानीपत संयंत्र शुरुआती मिश्रण अनिवार्यता को पूरा करने की स्थिति में है। हालांकि, उन्होंने सरकार की मंजूरी के दायरे में आने वाले ईंधन की मात्रा या वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू होने की तारीख नहीं बताई।

आईओसी के एक अधिकारी ने अगस्त में कहा था कि कंपनी को पानीपत में अपने पहले एसएएफ संयंत्र में दो महीने के भीतर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है और वह पांच से छह महीने में दूसरी इकाई में निवेश का फैसला करने की तैयारी कर रही है। पानीपत परियोजना विमानन क्षेत्र में सतत ईंधन के इस्तेमाल की भारत की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। यह क्षेत्र हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास कर रहा है।

भारत का लक्ष्य 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन में एक प्रतिशत सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) मिलाना अनिवार्य करना है। 2028 में यह लक्ष्य बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाएगा। ये लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन क्षतिपूर्ति एवं कटौती योजना के तहत विमानन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक कोशिशों के अनुरूप हैं।

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