Japan ने Andhra Pradesh से की दुर्लभ खनिजों की नियमित आपूर्ति की मांग
विशाखापत्तनम में जापानी राजदूत केईची ओनो के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों के बीच यह चर्चा सीआईआई साझेदारी सम्मेलन से पहले आयोजित बैठक में हुई। अधिकारियों के अनुसार आंध्र प्रदेश देश के समुद्र तटीय रेत खनिज भंडार में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।
जापान के राजदूत केईची ओनो के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश सरकार से जापान को दुर्लभ खनिजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। ओनो और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बीच बुधवार को विशाखापत्तनम में हुई बैठक के दौरान यह मुद्दा उठा। यह बैठक 12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) साझेदारी सम्मेलन से पहले हुई।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार देर रात जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘जापानी प्रतिनिधियों ने जापान को दुर्लभ खनिजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के क्षेत्र में भारत-जापान साझेदारी को और मजबूत करने में मदद करेगा।’’ यह कूटनीतिक पहल आंध्र प्रदेश की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) नीत सरकार की राज्य के तटीय क्षेत्र को ‘दुर्लभ खनिज तत्व गलियारे’ के रूप में विकसित करने के प्रयासों के अनुरूप है। राज्य के खान मंत्री के रविंद्र ने हाल ही में बताया था कि राज्य में 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 16 तरह के खनिज भंडार की पहचान की गई है।
आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) के अनुसार, देश के समुद्र तटीय रेत खनिज भंडार में राज्य की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है। भारत में इन खनिजों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में है।
अन्य न्यूज़
