Pranab Mukherjee की पीएम बनने की इच्छा पर Sonia Gandhi के दावे पर बंगाल कांग्रेस में बंटे सुर
सोनिया गांधी के संस्मरण में प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की दबी इच्छा के उल्लेख पर पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेताओं ने भिन्न राय रखी है। पूर्व सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने इस महत्वाकांक्षा को महसूस करने की बात कही, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने इसे सोनिया गांधी का निजी नजरिया बताया।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने की लंबे समय से चली आ रही इच्छा का संकेत देने के कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दावे पर पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। सोनिया के इस दावे के बाद कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे मुखर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई है। पूर्व सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें भी मुखर्जी के मन में देश का प्रधानमंत्री बनने की दबी हुई इच्छा महसूस हुई थी।
वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस संस्मरण के आधार पर बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि यह सोनिया गांधी के निजी विचारों और धारणाओं को दर्शाता है। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव में 2010 में मुखर्जी के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया है। उस समय मुखर्जी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में संकटमोचक की अहम भूमिका निभा रहे थे।
उन्होंने लिखा है कि मुखर्जी ने उनसे कहा था कि शायद अब शीर्ष पद पर बदलाव का समय आ गया है। सोनिया के मुताबिक, मुखर्जी ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेदों के बीच एक बार अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह बात कही थी। सोनिया ने इसे प्रधानमंत्री बनने की मुखर्जी की लंबे समय से चली आ रही इच्छा का संकेत समझा था।
भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें भी कभी-कभी मुखर्जी के मन में ऐसी महत्वाकांक्षा महसूस होती थी, हालांकि उन्होंने न तो कभी खुलकर यह बात कही और न ही प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए किसी से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, हममें से कुछ लोगों को लगता था कि प्रणब दा के मन में प्रधानमंत्री बनने की दबी हुई इच्छा थी। उन्होंने कभी सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा और न ही अपने पक्ष में किसी से पैरवी करने को कहा।
लेकिन उनकी कुछ बातें और राजनीतिक संकटों से निपटने का उनका तरीका हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता था। भट्टाचार्य ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि मुखर्जी ने बार-बार सुझाव दिया था कि इस संकट से अधिक प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा, वह बताते थे कि किसी खास संकट से अलग तरीके से कैसे निपटा जा सकता था और उसे पहले तथा आसानी से सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे।
उनके सुझाव असाधारण राजनीतिक समझ को दर्शाते थे। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो स्थिति को अलग तरीके से संभालते। भट्टाचार्य ने आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के गठन से जुड़ी राजनीतिक जटिलताओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक हितों के बीच बातचीत करने की क्षमता के कारण ही मुखर्जी को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि मुखर्जी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुखर्जी कांग्रेस और सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे।
भट्टाचार्य ने कहा, जब प्रणब दा केंद्रीय वित्त मंत्री थे (1980 के दशक में), तब मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। बाद में सिंह उनके प्रधानमंत्री बने। इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में न तो कोई कड़वाहट थी और न ही आत्मीयता की कमी।
वहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी के संस्मरण को उनके निजी आकलन के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने अपने विचारों और धारणाओं के बारे में लिखा है। अब उनकी बातों की अलग-अलग व्याख्या की जा रही है।
उन्होंने जो लिखा है, उस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। चौधरी ने कहा कि संप्रग सरकार के कामकाज में मुखर्जी की केंद्रीय भूमिका थी और उन्होंने जटिल नीतिगत एवं प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए गठित कई अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मुखर्जी की बौद्धिक गहराई, राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक कौशल का हमेशा सम्मान करती थीं।
चौधरी ने कहा, वह प्रणब मुखर्जी को हमेशा विद्वान, जानकार और गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान देती थीं। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग चुनिंदा तौर पर विवाद तलाश रहे हैं।
सोनिया गांधी ने एक विचार व्यक्त किया है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दोनों के बीच किसी टकराव का संकेत मिले। पश्चिम बंगाल से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मुखर्जी कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली संगठनात्मक और संसदीय नेताओं में से एक थे। उन्होंने अलग-अलग सरकारों में वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी।
गांधी परिवार के करीबी राजनीतिक सहयोगी और संप्रग सरकार के कार्यकाल में भरोसेमंद वार्ताकार रहे मुखर्जी को पार्टी का प्रमुख संकटमोचक माना जाता था। खासकर संसदीय मामलों और गठबंधन के बीच समन्वय स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका थी। मुखर्जी 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 2017 तक इस पद पर रहे।
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