सतारा तराली परियोजना पर Maharashtra वन मंत्री ने बुलाई Adani Group के साथ बैठक

सतारा तराली परियोजना पर Maharashtra वन मंत्री ने बुलाई Adani Group के साथ बैठक
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महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित 1,500 मेगावाट की तराली पंप भंडारण परियोजना पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी न होने के कारण वन विभाग ने काम रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद वन मंत्री गणेश नाईक ने अदाणी समूह के अधिकारियों को बुलाकर नियमों और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया। कंपनी ने परियोजना की कुल अनुमानित पूंजीगत लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई है।

महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने सतारा जिले में अदाणी समूह की तराली पंप भंडारण परियोजना पर काम रोकने का आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को समूह के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। वन विभाग ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए 13 नवंबर को 1,500 मेगावाट की परियोजना पर काम रोकने का आदेश जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक, यह आदेश केवल तीन दिन के लिए था, ताकि कंपनी राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सके।

कंपनी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत ईमेल भेजा था और मंगलवार को मंत्रालय में वन मंत्री नाईक के समक्ष प्रस्तुति भी दी। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने कंपनी को परियोजना पर लागू नियमों के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने कहा, यदि दो अलग-अलग परियोजनाएं हैं, तो कंपनी को प्रत्येक परियोजना पर लागू वित्तीय दायित्वों को पूरा करना होगा।

इसमें संबंधित परियोजना की लागत के आधार पर निर्धारित राशि जमा करना भी शामिल है। मंत्री के साथ बैठक में कंपनी ने कहा कि पूरी पंप भंडारण परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5,675 करोड़ रुपये है। इसमें निर्माण कार्यों, विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की स्थापना, बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित विकास कार्यों पर होने वाला खर्च शामिल है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि 56.75 करोड़ रुपये की अलग राशि केवल सर्वेक्षण, जांच, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, इंजीनियरिंग अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तैयार करने, क्षेत्रीय जांच, परीक्षण और परियोजना की योजना बनाने तथा उसकी व्यवहार्यता का आकलन करने से जुड़ी अन्य शुरुआती गतिविधियों पर होने वाले खर्च को दर्शाती है। कंपनी के मुताबिक, लागत के दोनों आंकड़े अलग-अलग उद्देश्यों और दायरे वाले प्रस्तावों से संबंधित हैं। लागत में इस संशोधन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका सीधा असर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कंपनी को जमा कराई जाने वाली राशि पर पड़ता है।

परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने से संबंधित जमा राशि भी 227 करोड़ रुपये से घटकर 2.27 करोड़ रुपये हो जाएगी। वन विभाग के अधिकारी ने कहा, बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इस संबंध में आधिकारिक फैसला लिया जाना अभी बाकी है। कंपनी ने आठ सितंबर, 2026 को सत्यापित हलफनामे के जरिये परियोजना की अनुमानित लागत संशोधित कर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था।

वन विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कंपनी ने संशोधित परियोजना लागत की एक प्रतिशत राशि यानी 56.75 लाख रुपये सह्याद्री बाघ अभयारण्य के बैंक खाते में जमा कराए थे। खबरों के मुताबिक, कंपनी को परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद शेष राशि जमा करनी थी।

अदाणी समूह को मंगलवार की बैठक और उसके नतीजों पर टिप्पणी के लिए ईमेल भेजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसका जवाब नहीं मिला था।

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