अनधिकृत मोबाइल टॉवरों को नियमित करने के लिए NDMC की मसौदा नीति जारी

NDMC
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Commons

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी के लुटियंस क्षेत्र में लगभग 240 अनधिकृत मोबाइल फोन टावर हैं, जिनमें से 140 सरकारी इमारतों में जबकि शेष निजी इमारतों में लगे हुए हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लुटियंस दिल्ली में कई अनधिकृत मोबाइल फोन टावरों को नियमित करने के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी के लुटियंस क्षेत्र में लगभग 240 अनधिकृत मोबाइल फोन टावर हैं, जिनमें से 140 सरकारी इमारतों में जबकि शेष निजी इमारतों में लगे हुए हैं। इन्हें नियमित करने के लिए मसौदा नीति लाई गई है। इस मसौदा नीति का लक्ष्य मोबाइल और टेलीफोन सेवा परिचालकों द्वारा छतों और जमीन पर बने दूरसंचार टावरों को स्थापित करने के लिए नियमों को संशोधित करना है।

नीति के चार मुख्य पहलू- अनधिकृत टावरों का नियमितीकरण, एकल टावर स्थापन शुल्क बढ़ाना, एनडीएमसी इमारतों (नि:शुल्क) में स्थापित टावरों पर किराया और नए टावर स्थापित करने की प्रक्रिया हैं। एनडीएमसी ने शुक्रवार को मसौदा नीति जारी करने के साथ ही इस पर जनता से सुझाव मांगे हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़