PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य Nilesh Shah बोले, मजबूत रहेगी India की Growth
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलेश शाह के अनुसार, तेल की ऊंची कीमतों और कम बारिश के बावजूद भारत की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई और कहा कि यूपीआई सेवाओं को बनाए रखने के लिए इसे हमेशा मुफ्त नहीं रखा जा सकता।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलेश शाह ने शनिवार को कहा कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तेल की ऊंची कीमतों और कम बारिश की चिंताओं के बावजूद दूसरी तिमाही में विकास की गति अच्छी दिख रही है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के पांचवें संस्करण के दौरान ANI से बात करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भारत की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत बनी रहेगी। शाह ने कहा मुझे लगता है कि भविष्य में हमारी विकास दर लगभग 7% रहेगी। दूसरी तिमाही की गति अच्छी है। जाहिर है, कुछ चिंताएं भी हैं - जैसे तेल की ऊंची कीमतें और बारिश की कमी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल विकास दर 7% रहेगी।
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पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित असर के बारे में शाह ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कई तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिसमें महंगाई, ब्याज दरें, रुपया, आर्थिक विकास और कंपनियों का मुनाफा शामिल है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए इसका असर अलग-अलग तरीकों से होता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो महंगाई बढ़ती है। ब्याज दरें बढ़ती हैं। रुपया कमजोर होता है। विकास पर असर पड़ता है। कंपनियों का मुनाफा घटता है। इसलिए, कमाई पर असर पड़ता है।" शाह ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, और उन्होंने विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर इसके संभावित असर का जिक्र किया। उनके ये बयान 'कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव' में भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं और ग्लोबल अनिश्चितता से जुड़ी चुनौतियों पर हो रही चर्चाओं के दौरान आए।
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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के मुद्दे पर पूछे जाने पर, शाह ने कहा कि सरकार ने साफ़ किया है कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांज़ैक्शन पर कोई MDR नहीं लगेगा। उन्होंने UPI को "दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरमीडिएशन प्रोडक्ट्स में से एक" बताया, लेकिन यह भी कहा कि इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। शाह ने कहा अब, इसे बनाए रखने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हम इसे हमेशा के लिए मुफ़्त नहीं रख पाएंगे।" इंटरनेशनल कार्ड कंपनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यूज़र्स ने पहले इंटरनेशनल कार्ड कंपनियों के चार्ज को स्वीकार किया था, लेकिन सवाल उठाया कि UPI के लिए एक छोटे से चार्ज को अलग नज़रिए से क्यों देखा जाए। उन्होंने UPI पर संभावित चार्ज की तुलना सड़कों के रखरखाव के लिए टोल पेमेंट से करते हुए कहा, "अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, तो आपको उसके लिए पैसे देने होंगे।
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