देश में Retail Loan 18.8% बढ़कर 185.2 लाख करोड़ रुपये हुआ, Gold Loan में भारी उछाल

Gold Loan
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Ankit Jaiswal । Nov 17 2026 7:57PM

सीआरआईएफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल बकाया खुदरा कर्ज 18.8 प्रतिशत बढ़कर 185.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आवास ऋण इस बाजार का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, जबकि सोना ऋण में 60.6 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी तेजी से बढ़ते प्रमुख कर्ज बाजार बनकर उभरे हैं।

देश में कर्ज लेने का चलन लगातार बढ़ रहा है। घर खरीदने से लेकर कारोबार शुरू करने, सोना गिरवी रखने और घरेलू सामान खरीदने तक, अलग-अलग जरूरतों के लिए लोग बैंक और वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले रहे हैं। हालांकि, इस बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अब भी घर खरीदने के लिए दिए जाने वाले कर्ज की है, लेकिन सोने और कारोबार से जुड़े कर्ज की रफ्तार कहीं अधिक तेज बनी हुई है।

सीआरआईएफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मंगलवार को जारी रिपोर्ट 'हाउ इंडिया लेंड्स-क्रेडिट लैंडस्केप इन इंडिया' के मुताबिक, सितंबर 2026 तक देश में खुदरा कर्ज का कुल बकाया बढ़कर ₹185.2 लाख करोड़ पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें 18.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी कर्ज की पहुंच बढ़ रही है। साथ ही, लोग पहले के मुकाबले बड़ी रकम के कर्ज ले रहे हैं।

घर खरीदने के लिए दिए जाने वाले कर्ज का कुल बकाया ₹46.4 लाख करोड़ रहा। यह देश के कुल खुदरा कर्ज का 25.1% है। इस क्षेत्र में सालाना आधार पर 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, दूसरे क्षेत्रों में तेजी से कर्ज बढ़ने के कारण कुल कर्ज में आवास ऋण की हिस्सेदारी 1.9 प्रतिशत अंक कम हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 44.5% हो गई, जो पिछली तिमाही में 40% थी। वहीं, ₹75 लाख से अधिक के नए आवास ऋण की कुल रकम में हिस्सेदारी 42.1% रही।

सोने के बदले मिलने वाले कर्ज में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर 2026 तक इस क्षेत्र का कुल बकाया ₹23.3 लाख करोड़ पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 60.6% अधिक है। दूसरी तिमाही में ₹8.15 लाख करोड़ के सोना ऋण मंजूर किए गए। हालांकि, मंजूर कर्जों की संख्या 4.1% घटी, लेकिन औसत कर्ज की रकम 32.7% बढ़कर ₹2.21 लाख हो गई। इसकी एक बड़ी वजह सोने की ऊंची कीमतें हैं। ₹5 लाख या उससे अधिक के कर्ज कुल मंजूर रकम का 40.3% रहे। दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी कुल सोना ऋण में 70% से अधिक बनी हुई है।

कारोबार के लिए संपत्ति की गारंटी पर मिलने वाले कर्ज में भी 45.2% की बढ़ोतरी हुई और इसका कुल बकाया ₹19.6 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिए जाने वाले कर्ज में 44.5% की वृद्धि हुई। यह बढ़कर ₹1.3 लाख करोड़ हो गया। नए कर्ज लेने वालों के मामले में इस श्रेणी की हिस्सेदारी सबसे अधिक 30.7% रही।

इसके अलावा, वाहन कर्ज 18.2% बढ़कर ₹10.2 लाख करोड़ और व्यक्तिगत कर्ज 13.8% बढ़कर ₹17.5 लाख करोड़ हो गया। संपत्ति के बदले मिलने वाला कर्ज ₹16.9 लाख करोड़ रहा, जिसमें 22.4% की वृद्धि हुई। वहीं, क्रेडिट कार्ड का बकाया 3.8% घटकर ₹3.4 लाख करोड़ रह गया। दोपहिया वाहनों के कर्ज में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है।

गौरतलब है कि अब बड़े शहरों के बाहर भी कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश के शीर्ष 100 शहरों से बाहर के क्षेत्रों की हिस्सेदारी दूसरी तिमाही में दोपहिया वाहन कर्ज की कुल मंजूर रकम में 49.9% और घरेलू सामान के कर्ज में 45.9% रही। पिछले साल यह आंकड़ा 43.7% था। सोना ऋण में भी इन बाजारों की हिस्सेदारी बढ़कर 34.4% हो गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान आवास, व्यक्तिगत, वाहन और घरेलू सामान के कर्ज के लिए तेजी से उभरते बाजार बने हैं।

हालांकि, कर्ज का बाजार बढ़ने के साथ कुछ क्षेत्रों में किस्त चुकाने में परेशानी के संकेत भी मिले हैं। सितंबर में 31 से 180 दिन तक बकाया रहने वाले खुदरा कर्ज का अनुपात घटकर 2.6% हो गया, जो जून में 2.9% था। लेकिन व्यक्तिगत कर्ज में 91 से 180 दिन तक किस्त बकाया रहने का अनुपात 0.8% से बढ़कर 1.1% हो गया। सोना ऋण में शुरुआती चूक भी 0.9% से बढ़कर 1.3% पहुंच गई। घरेलू सामान और दोपहिया वाहन के छोटे कर्ज में भी वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के बीच भुगतान संबंधी दबाव बढ़ा है। ऐसे में साफ है कि देश में कर्ज की पहुंच बढ़ रही है, लेकिन समय पर किस्त चुकाने की चुनौती भी वित्तीय संस्थानों के सामने बनी हुई है।

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