Pakistan की राह पर चल पड़ा Bangladesh, विरोधियों के निशाने पर पूर्व हुक्मरान, Muhammad Yunus के पैतृक घर को लगाई गई आग

मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल की एक बड़ी विफलता भारत के साथ बांग्लादेश के पारंपरिक रिश्तों में आई गिरावट रही। शेख हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ था।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस राजनीतिक प्रतिशोध और अराजकता की पटकथा लिखी गई थी, अब उसी की आग मुहम्मद यूनुस के घर तक पहुंच गई है। कभी अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में देश की सत्ता संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी मकान में आग लगा दी गई है। देखा जाये तो यह घटना महज एक मकान में आगजनी का मामला नहीं है, बल्कि उस बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति का आईना है, जिसे यूनुस के नेतृत्व में नई दिशा देने का दावा किया गया था।
विडंबना देखिए कि जिस शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद उनके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें हुईं, आज उन्हीं घटनाओं की परछाईं यूनुस के अपने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देखा जाये तो बांग्लादेश की राजनीति अब इस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता बदलने के बाद पूर्व हुक्मरानों को राजनीतिक विरोधी नहीं, बल्कि दुश्मन की तरह देखा जाने लगा है। पाकिस्तान में जिस तरह सत्ता से बाहर हुए नेताओं और उनके परिवारों को राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ता रहा है, बांग्लादेश में भी वैसी ही तस्वीर उभरने लगी है।
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हम आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात चटगांव के पंचलैश इलाके में स्थित यूनुस के पुश्तैनी मकान के भूतल पर बने एक खाली कमरे में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे आग लगी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घटना की जांच शुरू कर दी। मकान के ऊपरी हिस्सों में यूनुस के भाइयों के परिवार रहते हैं। इस घटना के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
लेकिन यह हमला किसी अकेली घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। पिछले दस दिनों से बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में बम धमाकों, वाहनों को जलाने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की कम से कम 37 शाखाओं और कार्यालयों को भी आगजनी या आग लगाने की कोशिशों का निशाना बनाया गया है। देश के कम से कम 28 जिलों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि बांग्लादेश में प्रतिशोध की राजनीति अब किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं रह गई है। शेख हसीना के खिलाफ जिस राजनीति को बढ़ावा मिला था अब उसी का सामना यूनुस कर रहे हैं
हम आपको याद दिला दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता कायम करने और देश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने की थी। लेकिन उनके कार्यकाल की पहचान धीरे-धीरे राजनीतिक टकराव, अवामी लीग पर प्रतिबंध और पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ती चली गई।
अवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगाई गई। पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना को देश से बाहर रहने के दौरान मुकदमे का सामना करना पड़ा और नवंबर 2025 में विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। इस पूरी प्रक्रिया ने बांग्लादेश की राजनीति में गहरी खाई पैदा कर दी।
यूनुस के शासनकाल में शेख मुजीबुर्रहमान के ऐतिहासिक आवास और 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े प्रतीकों पर भी हमले हुए। जिन प्रतीकों को बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना जाता था, वे भी राजनीतिक उन्माद की भेंट चढ़े। ऐसे माहौल में लोकतंत्र की मजबूती के बजाय राजनीतिक बदले की भावना को बढ़ावा मिलने का आरोप लगातार गहराता गया।
यूनुस के कार्यकाल की एक बड़ी विफलता भारत के साथ बांग्लादेश के पारंपरिक रिश्तों में आई गिरावट रही। शेख हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ था। लेकिन हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए। यूनुस सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी और दोनों देशों के बीच अविश्वास ने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। भारत के साथ रिश्तों में आई इस तल्खी ने बांग्लादेश की क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति को भी कमजोर किया।
दूसरी तरफ, कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक समूहों के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ीं। कई हिंदुओं को बुरी तरह जान से मारा भी गया। इन परिस्थितियों ने बांग्लादेश की उस धर्मनिरपेक्ष पहचान को चुनौती दी, जिसकी नींव 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद रखी गई थी। भारत के साथ तनाव और कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव की आशंकाओं ने देश के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।
आज बांग्लादेश में हालात यह हैं कि शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है। हसीना दिसंबर में स्वदेश लौटने की बात कह चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके नए पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों की मांग स्वीकार नहीं की है। इसी राजनीतिक टकराव के बीच हिंसा भड़क रही है। पुलिस ने राजधानी ढाका में 24 घंटे के अभियान में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के नाम पर नई व्यवस्था और लोकतांत्रिक भविष्य का वादा किया गया था, वह आखिर कहां पहुंच गया? जिस नेता की सरकार ने पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी, उसी नेता के परिवार के पुश्तैनी मकान तक आग पहुंच गई। ग्रामीण बैंक जैसी संस्था भी हिंसा का निशाना बन रही है।
देखा जाये तो मुहम्मद यूनुस के सामने अब वही चुनौती खड़ी है, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में शेख हसीना के सामने खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि हसीना फिलहाल सत्ता में नहीं हैं, जबकि यूनुस भी अब पूर्व अंतरिम शासन प्रमुख बन चुके हैं। बांग्लादेश की राजनीति में बदले की जिस आग को बुझाने की जरूरत थी, वह अब और फैलती दिखाई दे रही है।
बहरहाल, बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक भविष्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संकट है। पाकिस्तान की तरह अगर वहां भी हर सत्ता परिवर्तन के साथ पुराने हुक्मरानों को मिटाने और उनके समर्थकों को कुचलने की परंपरा मजबूत होती गई, तो लोकतंत्र महज सत्ता हासिल करने और विरोधियों को खत्म करने का औजार बनकर रह जाएगा।
-नीरज कुमार दुबे
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