Bangladesh में महिला अफसरों को सर कहने की बाध्यता खत्म, शेख हसीना शासनकाल के दौरान के नियमों को युनूस सरकार ने हटाया

बांग्लादेश ने शेख हसीना सरकार के उस नियम को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ महिला अधिकारियों को "सर" कहकर संबोधित करना अनिवार्य था। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इस निर्देश को इसकी "अनुचित" प्रकृति के कारण रद्द कर दिया गया है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के आधार पर, मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि ढाका में सलाहकार परिषद की बैठक के बाद निर्देश को रद्द करने का निर्णय अंतिम रूप दिया गया। प्रेस सचिव ने फेसबुक पर लिखा कि शेख हसीना के लगभग 16 साल लंबे निरंकुश शासन के दौरान, कथित तौर पर एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत सार्वजनिक अधिकारियों को उन्हें 'सर' कहकर संबोधित करने की आवश्यकता थी। 

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उन्होंने आगे कहा कि यह प्रथा अन्य उच्च पदस्थ महिला अधिकारियों तक भी फैली हुई है, जिन्हें पहले भी 'सर' कहा जाता था और अब भी कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से अजीब है। "सर" आदेश के साथ-साथ सलाहकार परिषद ने अन्य "पुराने" निर्देशों और प्रोटोकॉल नियमों को भी समाप्त कर दिया है। "सर" कहने के आदेश को समाप्त करने के बाद, अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों और लोक सेवकों को संबोधित करने के "उचित" तरीके पर विचार करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन करेगी। समीक्षा समिति का नेतृत्व सैयदा रिजवाना हसन करेंगी, जो वर्तमान में ऊर्जा, सड़क, रेलवे, पर्यावरण और जल संसाधन मामलों की सलाहकार भी हैं।

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महिला अधिकारियों के लिए सर शब्द के इस्तेमाल की कई वर्षों से आलोचना होती रही है। अंतरिम सरकार ने एक अधिक सम्मानजनक और उपयुक्त शब्द की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है जो बांग्लादेश के सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप हो।