Greenland बनेगा अमेरिका का 51वाँ राज्य? Florida के सांसद ने पेश किया ऐतिहासिक 'एनेक्सेशन बिल', जानें प्रस्तावित कानून में क्या है?

अमेरिकी राजनीति में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत, फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन (Randy Fine) ने मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े द्वीप, ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वाँ राज्य बनाना है। रैंडी फाइन ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया, जिसका मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड के विलय और आखिरकार उसे राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देना है। सांसदों ने इस कदम को आर्कटिक में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन इस प्रस्ताव ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है।

नया बिल ट्रंप को ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार देगा

पास होने के बाद, नया बिल राष्ट्रपति ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में बातचीत करने या हासिल करने के लिए "जो भी ज़रूरी कदम उठाने" का अधिकार देगा और आखिरकार अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए ज़रूरी सुधारों पर कांग्रेस को पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश देगा।

रैंडी फाइन ने यह बिल इसलिए पेश किया है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क के क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करने और आखिरकार उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अनुमति मिल सके।

फाइन ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्कटिक में स्थित है और व्यापार, सैन्य आवाजाही और ऊर्जा परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शिपिंग मार्गों को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा, "अमेरिका उस भविष्य को ऐसे शासनों के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो हमारे मूल्यों से नफरत करते हैं और हमारी सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं।"

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अमेरिका को उन देशों को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो अमेरिकी मूल्यों का विरोध करते हैं-

फाइन ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका को उन देशों को ग्रीनलैंड पर प्रभाव हासिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो अमेरिकी मूल्यों या सुरक्षा हितों का विरोध करते हैं। इससे पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपनी दिलचस्पी दोहराई थी, इसे अमेरिकी रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "पूरी तरह से ज़रूरी" बताया था और कहा था कि बीजिंग और मॉस्को के साथ बढ़ते वैश्विक मुकाबले के बीच वाशिंगटन को "ग्रीनलैंड की ज़रूरत है"।

वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया

हालांकि अमेरिका के भीतर इस प्रस्ताव पर चर्चा गर्म है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे कड़ा प्रतिरोध मिल रहा है:

डेनमार्क और ग्रीनलैंड की स्थिति: ग्रीनलैंड वर्तमान में डेनमार्क के साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त (Autonomous) क्षेत्र है। डेनमार्क के अधिकारियों ने पहले भी ऐसे किसी भी विचार को सिरे से खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।"

भू-राजनीतिक तनाव: इस विधेयक ने नाटो (NATO) सहयोगियों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और 'पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता' का उदाहरण बताया है।

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निष्कर्ष: रैंडी फाइन का यह बिल पारित हो या न हो, इसने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और आर्कटिक क्षेत्र को भविष्य के 'भू-राजनीतिक संघर्ष' के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है।