Trump पहुंचे चीन, इधर भारत में उतरा ईरानी विदेश मंत्री का विमान, जयशंकर ने इस अंदाज में किया वेलकम
ईरान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा केंद्रित होने की उम्मीद है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर वार्ता में प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है।
पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची का हाथ मिलाकर और संक्षिप्त बातचीत करके स्वागत किया। अराघची बुधवार को तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, मुख्य रूप से दो दिवसीय ब्रिक्स बैठक में भाग लेने के लिए। यह दौरा दो महीने से अधिक समय पहले ईरान को शामिल करते हुए अमेरिका-इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के साथ तेहरान की पहली उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है। ईरान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा केंद्रित होने की उम्मीद है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर वार्ता में प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, भारत इस संकरे जलमार्ग से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर चिंता व्यक्त कर सकता है, जो वैश्विक कच्चे तेल और एलएनजी आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करने के बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक प्रमुख शिपिंग गलियारा है, जिससे वैश्विक तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से, तेहरान ने संघर्ष के दौरान नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के प्रयास में जयशंकर के साथ अराघची की कई बार फोन पर बातचीत की है। अराघची और अन्य ब्रिक्स विदेश मंत्री भी सम्मेलन से संबंधित उच्च स्तरीय राजनयिक मुलाकातों के तहत गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
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पश्चिम एशिया पर ब्रिक्स की सहमति पर सवाल उठ रहे हैं
राजनयिक पर्यवेक्षक इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक सर्वसम्मत बयान जारी कर पाएगी, जबकि इस गुट के भीतर स्पष्ट मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने समूह के उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के विशेष दूतों की बैठक के दौरान संकट पर ब्रिक्स का एक साझा रुख बनाने के भारत के प्रयासों में बाधाएं आईं। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मतभेदों के कारण कोई संयुक्त रुख तय नहीं किया जा सका, जिन्होंने हाल के हफ्तों में यूएई में ऊर्जा अवसंरचना पर कथित ईरानी हमलों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। बैठक से पहले, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने ब्रिक्स के प्रति तेहरान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, वैश्विक दक्षिण सहयोग, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में सुधार, स्वतंत्र व्यापार तंत्र के विस्तार और वित्तीय एवं बैंकिंग संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा का आह्वान किया।
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